राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी)

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) की स्थापना 1976 में हुई थी और तब से एनआईसी ई-सरकार / ई-शासन अनुप्रयोगों के जमीनी स्तर तक “प्रमुख निर्माणकर्ता” के रूप में उभरने के साथ अनवरत विकास के लिए डिजिटल अवसरों के प्रोत्साहक के रूप में उभरा है। । एनआईसी का अपने आईसीटी नेटवर्क “निकनेट” के जरिए केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों / विभागों, 36 राज्य सरकारों / संघ शासित प्रदेशों और भारत के 708 जिला प्रशासन के साथ संस्थागत संबंध हैं।
एनआईसी केंद्र सरकार, राज्यों, जिलों और विभागों में सरकारी मंत्रालयों / विभागों में ई-सरकार / ई-गवर्नेंस आवेदनों को चलाने में सहायक रहा है, जो सरकारी सेवाओं में सुधार, व्यापक पारदर्शिता, विकेंद्रीकृत योजना और प्रबंधन को बढ़ावा देनें में मददगार रहा है जिसके परिणामस्वरूप भारत के लोगों को बेहतर दक्षता और उत्तरदायित्व मिला। सामाजिक और सार्वजनिक प्रशासन में आईसीटी अनुप्रयोगों को लागू करने से प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त करने के लिए एनआईसी द्वारा सरकार की सूचना-विज्ञान आधारित विकास कार्यक्रम का नेतृत्व किया गया है।

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) कासगंज की स्थापना सन 2008 में हुई थी । यह राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, उत्तर प्रदेश को रिपोर्ट करता है और जिले में केंद्र/ राज्य सरकार के विभिन्न कार्यालयों को तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करता है। यह केंद्रीय / राज्य / जिला स्तर की विभिन्न ई-गवर्नेंस पहलों को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करता है। जिला सूचना-विज्ञान अधिकारी (डी.आई.ओ.)/ अतिरिक्त जिला सूचना-विज्ञान अधिकारी (ए.डी.आई.ओ.)/ जिला सूचना-विज्ञान सहयोगी (डी.आई.ए.) सूचना प्रौद्योगिकी / ई-शासन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
कासगंज में पदस्त रहे विभिन्न अधिकारियों के विवरण निम्नवत हैं-